इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाना चाहिए..

इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाना चाहिए..

देखें कोर्ट का आदेश..

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 32

Case :- WRIT - A No. - 19243 of 2021

Petitioner :- Bhoop Singh

Respondent :- State Of U.P. And 4 Others

Counsel for Petitioner :- Raghvendra Pratap Singh,Man Bahadur Singh

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Siddharth,J.

Despite time granted to the learned Standing Counsel to file counter affidavit by orders dated 25.2.2022 and 18.4.2022, no counter affidavit has been filed.

Petitioner has approached this court with the grievance that he has retired from the post of Officiating Principal of the institution but he is being paid pension on the basis of salary drawn by him as lecturer.

Learned counsel for the petitioner has relied upon the judgement in Surendra Prasad Agnihotri Vs. State of Uttar Pradesh, Laws (All) 2010, 1 80, Surendra Prasad Agnihotri Vs. State of Uttar Pradesh, Laws (All), 2010, 5 1 and Pushkar Singh Verma Vs. District Inspector of Schools, Meerut, Laws (All) 1999 78, wherein it has been held that officiating principal� shall be entitled to pension on basis of salary of the principal.�

The respondents are directed to recalculate the pension on the basis of working of petitioner as Officiating Principal� and make payment of arrears of pension and revised pension from month to month within six weeks from today.

In case the order is not complied within time, the petitioner shall� entitled to be paid 12% interest on the amounts from the respondents.

The State Government shall be free to recover the amount of interest paid to the petitioner from public servant/servants found responsible for the delay in compliance of this order.

The writ petition stands allowed.

Order Date :- 19.5.2022

Atul kr. sri.

 याचिकाकर्ता ने इस शिकायत के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि वह संस्था के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो गया है लेकिन उसे व्याख्याता के रूप में उसके द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सुरेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री बनाम मामले में फैसले पर भरोसा किया है।  

*उत्तर प्रदेश राज्य, कानून (सभी) 2010, 1 80, सुरेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री बनाम।  उत्तर प्रदेश राज्य, कानून (सभी), 2010, 5 1 और पुष्कर सिंह वर्मा बनाम।*  *जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ, कानून (सभी) 1999 78, जिसमें यह माना गया है कि स्थानापन्न प्राचार्य प्रधानाध्यापक के वेतन के आधार पर पेंशन के हकदार होंगे।*

 *प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के स्थानापन्न प्राचार्य के रूप में काम करने के आधार पर पेंशन की पुनर्गणना करें और आज से छह सप्ताह के भीतर महीने-दर-महीने पेंशन और संशोधित पेंशन के बकाया का भुगतान करें।*

 *यदि आदेश का समय के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी से राशि पर 12% ब्याज का भुगतान करने का हकदार होगा।*

*राज्य सरकार इस आदेश के अनुपालन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी लोक सेवकों/सेवकों से याचिकाकर्ता को भुगतान की गई ब्याज की राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी।*

@Exclusive🚩

Breaking :- उत्तर प्रदेश परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर हाई कोर्ट का स्टे,

उत्तर प्रदेश परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर हाई कोर्ट का स्टे, 

उत्तर प्रदेश परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर हाई कोर्ट का स्टे, अब 3 नवंबर तक नही होंगे स्थानांतरण

शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच ,चुनौती देगी सरकार

शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच

चुनौती देगी सरकार1राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षकों की भर्ती की सीबीआइ जांच कराने और 12460 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती रद करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेशों को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल करेगी। डबल बेंच से राहत न मिलने पर सरकार इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में भी नहीं हिचकेगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ.प्रभात कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाईकोर्ट के आदेशों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने दोनों भर्तियों के तहत नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के हरसंभव उपाय करने का निर्देश दिया है।1

कोर्ट ने कहा, राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए गैरकानूनी चयन1कोर्ट ने कहा कि कुटिल इरादे से राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर गैर कानूनी चयन किए गए जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारी बुरी तरह प्रभावित हुए। परीक्षा कराने वाले अधिकारियों ने अपने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया। जिन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में कम नंबर मिले, उन्हें अधिक नंबर दे दिए गए। कुछ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गईं और पन्ने बदल दिए गए ताकि उन्हें फेल घोषित किया जा सके।

12,460 सहायक शिक्षकों का चयन भी रद1इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बोर्ड आफ बेसिक एजूकेशन द्वारा किए गए 12,460 सहायक बेसिक शिक्षकों के चयन को भी रद कर दिया है। इन भर्तियों के लिए प्रकिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में 21 दिसंबर, 2016 को प्रारंभ की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये भर्तियां यूपी बेसिक एजूकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के नियमों के तहत नए सिरे से काउसिंलिग कराकर पूरी की जाए। चयन प्रकिया के लिए वही नियम लागू किए जाएंगे जो इनकी प्रकिया प्रारंभ करते समय बनाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि सारी प्रकिया तीन माह के भीतर पूरी की जाए। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में 26 दिसंबर, 2012 के उस नोटिफिकेशन को रद करने की मांग की गई थी जिसके तहत उन जिलों जहां कोई रिक्ति नहीं थी, के अभ्यर्थियों को काउसिंलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के लिए चुनने की छूट दी गई थी। याचियों की ओर से वरिष्ठ वकील जेएन माथुर की दलील थी कि यह बदलाव भर्ती प्रकिया प्रारंभ होने के बाद किए गए थे जबकि नियमानुसार एक बार भर्ती प्रकिया प्रारंभ हो गई तो उसे बीच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2018 को एक अंतरिम आदेश जारी कर पहले ही सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। 

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68,500 शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का कड़ा रुख छह माह में जांच पूरी करने के दिए आदेश

विधि संवाददाता, लखनऊ : योगी सरकार की पहली बड़ी भर्ती प्रकिया गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को सहायक शिक्षकों के 68 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रकिया में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने भर्ती प्रकिया की सीबीआइ जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआइ निदेशक को छह महीने में जांच पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने 26 नवंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा है यदि जांच में किसी अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो सक्षम अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।1महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार इस प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने के लिए कतई तैयार नहीं है। जांच का आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं। कोर्ट ने तब ही हैरानी जतायी थी कि लगता है उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई हैं। इस पर महाधिवक्ता ने जांच का भरोसा दिया था। गुरुवार को सुनाए फैसले में जांच कमेटी के रवैये पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिन अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी में रखा गया था, उनके भी चयन पर अब तक निर्णय नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी में दो सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के ही हैं जबकि दोनों को कमेटी में नहीं रखा जाना चाहिए था क्योंकि उसी विभाग के अधिकारी जांच के दायरे में हैं। संबंधित खबर 61’>>कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक से 26 नवंबर को प्रगति रिपोर्ट तलब की1’>>प्रदेश सरकार सीबीआइ से जांच के लिए नहीं थी तैयारचूंकि महाधिवक्ता कह रहे हैं कि सरकार सीबीआइ जांच कराने के लिए तैयार नहीं है तो मजबूर होकर हम स्वयं सीबीआइ को इस पूरी चयन प्रक्रिया की जांच करने का आदेश देते हैं।1हाईकोर्टबांटे जा चुके हैं नियुक्ति पत्र168,500 शिक्षकों की लिखित भर्ती परीक्षा में चयनित 40 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। वहीं 12460 शिक्षकों की भर्ती में अब तक लगभग छह हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिये जा चुके हैं।1भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं1अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ.प्रभात कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों से 68500 शिक्षकों के पहले चरण और दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने भर्ती की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है, भर्ती को रोकने या स्थगित करने का नहीं। डॉ. कुमार ने बताया कि शिक्षक भर्ती की सरकार ने खुद ही जांच कराई।जनवरी को जारी हुआ था सहायक अध्यापक भर्ती शासनादेश 1अगस्त को जारी हुआ था लिखित परीक्षा का परिणाम

मा0उच्च न्यायालय ने पद्दोन्नति में टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई के दिये आदेश

मा0उच्च न्यायालय ने पद्दोन्नति में टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई के दिये आदेश

शिक्षक साथियों,आपको अवगत कराना है कि दीपक शर्मा व अन्य द्वारा मा0उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-11287/2018 दाखिल की जिसमें मा0न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा द्वारा 15/5/18 को आदेश पारित किया कि बिना टेट के पदोन्नतियां नहीं होंगी जिसके क्रम में सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 को 17/5/18 को आदेश जारी कर 28/3/18 के आदेश के क्रम में की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही पर अग्रेतर आदेशों तक रोक लगा दी।जिसके विरुद्ध बिना टेट पास किये पदोन्नति किये जाने हेतु सूवेदार यादव व अन्य ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-16523/2018 दाखिल की जिस पर मा0 न्यायाधीश सूर्य प्रकाश केशरवानी ने 15/5/18 के न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए बिना टेट पास किये पदोन्नति करने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
नोट-इस याचिका के आदेश को ही सोशल मीडिया पर *बिना टेट पास किये होगा प्रमोशन* लिखकर प्रचारित किया गया,जबकि ऐसा कुछ भी नही था।
उक्त खारिज याचिका के विरुद्ध सूवेदार यादव व अन्य ने डबल बेंच में स्पेशल अपील संख्या-737/2018 दाखिल की,जिसमें मा0न्यायाधीश द्वय सुधीर अग्रवाल व ओम प्रकाश ने अपील को 4/9/18 को खारिज करते हुए न्यायालय के आदेश 1/8/18 को सही ठहराते हुए पदोन्नन्ति में टेट अनिवार्य के आदेश को जारी रखा।
उक्त के पश्चात *भीषम पाल सिंह व 4 अन्य ने दीपक शर्मा व अन्य में जारी आदेश के विरुद्ध डबल बेंच में अपने वकील के0शाही के माध्यम से स्पेशल अपील संख्या-645/2018 तथ्यों के साथ दाखिल की जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मा0 न्यायाधीश द्वय अम्बेश्वर  प्रताप शाही व बच्चू लाल ने 18/9/18 को आदेश पारित किया कि दीपक शर्मा व अन्य में न्यायालय द्वारा पारित आदेश 15/5/18 टेट अनिवार्य को निरस्त किया जाता है,क्योंकि 23/8/2010 के नोटिफिकेशन से पहले निर्धारित न्यूनतम योग्यता  के आधार पर ही प्रमोशन होगा उसके लिए टेट पास की जरूरत(अनिवार्यता) नही है।सूवेदार यादव व अन्य की सिंगल व डबल बेंच में दायर याचिकों पर जो सुनवाई हुईं वह सही नहीं हुईं।*
      इसलिए मा0न्यायालय ने सिंगल बेंच में पुनः सुनवाई करने हेतु दीपक शर्मा व अन्य की याचिका को Restored कर दिया है।जिसमें याची भीषम पाल सिंह व अन्य को शामिल होने की परमीशन प्रदान कर दी है।अब पुनः नए सिरे से केस पर सुनवाई होगी|
राहुलकुमार अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय अनुसूचितजाति जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ 

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बीएलओ डयूटी को RTE 2009 के सेक्शन 27 में वर्णित चुनाव कार्य से अलग मानते हुए दायर याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय ने पुनः दिया याचियों की बीएलओ डयूटी पर स्टे, आदेश देखें

बीएलओ डयूटी को RTE 2009 के सेक्शन 27 में वर्णित चुनाव कार्य से अलग मानते हुए दायर याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय ने पुनः दिया याचियों की बीएलओ डयूटी पर स्टे

Court No. - 23
Case :- SERVICE SINGLE No. - 26870 of 2018
Petitioner :- Rachna Pandey & Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru.Addl.Chief Secy.
(Basic Education)Lko. &Ors
Counsel for Petitioner :- Alok Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay
Kumar,Manish Mishra
Hon'ble Irshad Ali,J.
Heard learned counsel for the parties and perused
the material on record.
The present writ petition has been filed by the
petitioners seeking writ of certiorari for quashing
of the orders dated 27.08.2018, 04.09.2018 and
06.09.2018, passed by the respondent No.4,
whereby direction has been issued to the
petitioners to perform duties of the revision of
electoral roll as Booth Level Officer.
Learned counsel for the petitioners placed reliance
upon Section 27 of the Right of Children for Free
and Compulsory Education Act, 2009 as well as
rules framed thereunder. Section 27 of the Act of
2009 as well as Rule 21 (3) of Rules 2011 reads as
under :-
"Section 27. Prohibition of deployment of teachers
for non-educational purposes.- No teacher shall be
deployed for any non-educational purposes other
than the decennial population census, disaster
relief duties or duties relating to elections to the
local authority or the State Legislatures or
Parliament, as the case may be.
Rule 21(3). For the purpose of maintaining the
pupil-teacher ratio, no teacher posted in a school
shall be made to serve in any other school or
office or deployed for any non-educational
purpose, other than the decennial population
census, disaster relief duties or duties relating to
elections to the local authority or the State
Legislatures or Parliament." It is the contention of the learned counsel for the
petitioners that such requisition is illegal and is in
the teeth of the provisions of section 27 of Right of
Children to Free and Compulsory Education Act,
2009, which provides that no teacher shall be
deployed for any non-educational purposes other
than the decennial population census, disaster
relief duties or duties relating to elections to the
local authority, or to the State legislatures or
Parliament, as the case may be. It has been
submitted that the revision of the voter-list does
not fall in any of those categories because that
does not relate to decennial population census and
as the elections have not yet been notified,
therefore, the deployment, as directed, is illegal
and is in the teeth of the provisions of Section 27
of the RTE Act, 2009. In support of the aforesaid
submission, reliance has also been placed on a
Division Bench decision of this Court in Sunita
Sharma v. State of U.P. and others : 2015 (3)
ESC 1289 (All) (DB).
The matter requires consideration.
Learned counsel for respondents pray for and are
allowed three weeks time to file counter affidavit.
Two weeks, thereafter, shall be for the petitioners
to file rejoinder affidavit.
List thereafter.
In the meantime, the petitioners shall not be
forced to perform duties as Booth Level Officers.
Order Date :- 18.9.2018

सरप्लस समायोजन/तबादला नीति पर मा0 उच्च न्यायालय ने लगाया प्रश्नचिह्न, लास्ट इन फर्स्ट आउट नीति को प्रथम दृष्टया माना गैरकानूनी

सरप्लस समायोजन/तबादला नीति पर मा0 उच्च न्यायालय ने लगाया प्रश्नचिह्न, लास्ट इन फर्स्ट आउट नीति को प्रथम दृष्टया माना गैरकानूनी
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Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 25238 of 2018

Petitioner :- Smt. Reena Singh And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Throu.Addl.Chief Secy.Basic Education Lko.& Ors
Counsel for Petitioner :- Meenakshi Singh Parihar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Rahul Shukla

Hon'ble Irshad Ali,J.
Heard learned counsel for the petitioners Sri H.G.S. Parihar, Senior Advocate assisted by Meenakshi Parihar Singh, Advocate.
Office of learned learned Chief Standing Counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 1, 3 and 8. Sri Rahul Shukla, Advocate has accepted notice on behalf of respondent nos. 2, 4, 5, 6 and 7.
This writ petition has been filed for a writ of certiorari quashing the condition No. 2(2)(1) and 2(3)(4) of the Government Order dated 20.07.2018 and circular dated 16.08.2018 issued by the respondent no. 3.
By means of the aforesaid Government Order, the State Government has formulated a policy for adjustment of assistant teachers in the same district on mutual consent basis and in regard to the surplus teachers in the institutions.
Submission of the learned Senior Advocate is that the State Government, without considering the grievances of those teachers who have been granted promotion on the post of assistant teacher on completion of satisfactory service and have been posted in the present place in the year 2016 and 2017, have shifted the petitioners by way of adjustment in other schools under the policy ?last in first out?, which is not justifiable in law.
He next submitted that the last date to implement the adjustment/transfer of the teachers was fixed under the Government Order dated 20.07.2018 till 05.08.2018. The said date was not extended by issuing any other Government Order by the State Government. Therefore, the circular issued by the Director of Education (Basic) dated 16.08.2018, which extends the time limit of order of transfer/adjustment till 19.08.2018, is illegal.
He further invited attention of this Court that in the Government Order it has been provided that while making adjustment the ratio of teachers and students shall be 1:40 and not less than 1:20 and in case transfer/adjustment is permitted then the teachers, who are working in the institution since long, shall be permitted to continue and the teachers, who have been granted promotion and posted in the primary school or senior basic schools, shall be adjusted in any other institution by adopting the theory of ?last in first out?, which is not justifiable in law.
On the other hand learned Standing Counsel and Sri Ajay Kumar, holding brief of Sri Rahul Shukla, Advocate submitted that there is no illegality in the policy of the government and by issuing circular only date for making adjustment has been extended and in regard to the issuance of Government Order, without verifying the correctness of the fact, they are not able to make any other statement before this Court. Therefore, they requested that some short time may be granted to seek instruction and to file short counter affidavit.
Having heard rival contentions advanced by the learned counsel for the parties, I have perused the material on record.
Prima facie the argument advanced by the learned Senior Advocate appears to be acceptable. The theory of ?last in first out? appears to be not justifiable in law.
Therefore, the matter requires consideration by this Court.
Learned counsel for the respondents are granted a week?s time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within 48 hours thereafter.
List on 14.09.2018 as fresh.
Order Date :- 5.9.2018