उत्तर प्रदेश: सरकारी कर्मचारियों का डीए दो प्रतिशत बढ़ने की संभावना
उत्तर प्रदेश: सरकारी कर्मचारियों का डीए दो प्रतिशत बढ़ने की संभावना
केन्द्र और राज्य सरकार के तकरीबन एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2018 से दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे केन्द्र सरकार के 80 लाख के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई गणना के मुताबिक डीए दो प्रतिशत बढ़ना तय हो गया है। डीए की गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरी शंकर तिवारी ने बताया कि एक जुलाई 2018 से महंगाई भत्ता दो प्रतिशत ही देय होगा। इससे कम या अधिक की कोई संभावना नहीं है। जून माह के सूचकांक में यदि सात अंकों की वृद्धि होती है तो डीए तीन प्रतिशत देय होगा और यदि 25 अंकों की कमी होती तो डीए एक प्रतिशत देय होगा।
दोनों ही स्थितियां असंभव है, क्योंकि किसी एक महीने में इतनी वृद्धि या कमी संभव नहीं है। इसलिए जुलाई से डीए दो प्रतिशत ही देय होगा। जून महीने का सूचकांक लगभग एक माह बाद जारी होगा। उन्होंने कहा कि नियमत: सितंबर के वेतन के साथ बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का भुगतान होना चाहिए।
केन्द्र सरकार का तोहफा, कर्मचारियों का एडिशनल महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ा
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्लीUpdated Tue, 12 Sep 2017 05:44 PM IST
केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने कर्मचारियों को अडिशनल एक प्रतिशत डियरनेस अलाउंस रिलीज करने की मंजूरी दी है। ये भत्ता पेंशनर्स को भी मिलेगा। मंगलवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ये महंगाई भत्ता एक जुलाई 2017 से लागू होगी।वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने 'डेयरी प्रसेसिंग ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमेंट फंड' स्कीम को लागू करने की भी मंजूरी दे दी है।कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी। बता दें कि ये बिल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाने के लिए है।
राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाकर दो से चार फीसद करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य कर्मचारी जनवरी से इसकी मांग कर रहे थे। इस मंजूरी के बाद 12 लाख राज्य कर्मचारियों, छह लाख शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मचारियों और तीन लाख से ज्यादा निकाय व निगम कर्मचारियों का जहां वेतन बढ़ेगा, वहीं करीब साढ़े छह लाख वरिष्ठ नागरिकों के पास भी अब बढ़ी हुई पेंशन पहुंचेगी। 1वित्त सचिव अजय अग्रवाल की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जनवरी, 2017 से लागू होगा। जनवरी से जुलाई तक महंगाई भत्ते का एरियर भविष्य खाते में जमा किया जाएगा और एक अगस्त से उस पर ब्याज मिलेगा। फाइनल विदड्रॉल के मामलों को छोड़कर बाकी अधिकारी और कर्मचारी 31 जनवरी, 2018 से पहले यह रकम नहीं निकाल सकेंगे। अगस्त से यह भत्ता वेतन में जुड़ेगा, जिसका पहला भुगतान सितंबर में मिलने वाले अगस्त के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला है, उनका एरियर पीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा या नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट (एनएससी) के रूप में दिया जाएगा। ऐसे मामलों में रकम के जितने अंश का सार्टीफिकेट नहीं मिलेगा, वह नकद दी जाएगी।
पेंशनधारकों को मिलेगी नकद रकम: राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 10 फीसद एरियर उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगा और राज्य सरकार भी इतनी रकम पेंशन खाते में देगी। शेष 90 फीसद रकम या तो एनएससी के रूप में मिलेगी या पीपीएफ में जमा कर दी जाएगी। सेवानिवृत्त हो चुके या अगले छह महीने में रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर नकद दिया जाएगा।
1यह पड़ेगा फर्क: महंगाई भत्ता बढ़ने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर शीर्ष स्तर तक के अधिकारियों के वेतन में करीब 380 रुपये से लेकर चार हजार रुपये तक का फर्क आएगा। अनुमान के मुताबिक प्रतिमाह औसतन 19,900 रुपये वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 380 रुपये, 44,900 रुपये पाने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 880 रुपये, 67,700 रुपये पाने वाले क्लास-2 अधिकारियों को 1300 रुपये और 2.08 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले क्लास-1 अधिकारियों के वेतन में चार हजार रुपये की वृद्धि होगी। यह भत्ता दिए जाने से प्रदेश सरकार पर हर महीने करीब दो हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
विसंगतियां भी दूर करे सरकार: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। साथ ही छठे वेतन आयोग से संबंधित विसंगतियों को भी दूर कर कर्मचारियों को लाभ दिए जाने की मांग भी की है। मिश्र ने बताया कि वेतन समिति के अध्यक्ष जी.पटनायक ने रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री से समय मांगा है। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री से इसके लिए समय देकर कैबिनेट से फैसला कराने का आग्रह किया है। परिषद का कहना है कि इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
छह महीने पीछे हैं राज्य कर्मचारी: सातवां वेतनमान केंद्र व प्रदेश में एक साथ लागू हुआ था, लेकिन महंगाई भत्ते के मामले में राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मियों से छह महीने पीछे चल रहे हैं। केंद्र व राज्य दोनों ने पिछले साल दो फीसद महंगाई भत्ता लगाया था। केंद्र ने तुरंत दे दिया लेकिन, राज्य में यह जनवरी से मिला। जनवरी में केंद्र ने महंगाई भत्ता दो फीसद और बढ़ा दिया, जो प्रदेश में अब दिया गया है। इसी बीच केंद्र ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन फीसद और बढ़ाते हुए सात प्रतिशत पर पहुंचा दिया है। राज्य कर्मचारियों की अगली मांग भी यही है कि महंगाई भत्ते को तीन फीसद और बढ़ाकर इसे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर लाया जाए।
